नेपाली भूमिहीन, सीमान्त कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरूलाई बिर्सेर केही ठुला लगानी कर्ताहरूको पहलमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय गरेको प्रति नेपाली भुईँ किसानहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाइ साना किसानहरूको रोजगारी खोसिने र जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ ।

कृषिमा बिदेसी लगानी खुला गरिदा कालान्तरमा किसानहरूलाई आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरी, खेतीपाती गरी जीविका चलाउने अर्ध बेरोजगार साना किसाहरुको अधिकार सुनिश्चितको ज्ञारेन्टिकाे लागि महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

नेपाली भूमिहीन, सीमान्त, कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरूलाई बिर्सेर केही ठुला लगानी कर्ताहरूको पहलमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय गरेको प्रति राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाइ साना किसानहरूको रोजगारी खोसिने र जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ ।

कृषिमा बिदेसी लगानी खुला गरिदा कालान्तरमा किसानहरूलाई आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरी, खेतीपाती गरी जीविका चलाउने अर्ध बेरोजगार साना किसाहरुको अधिकार सुनिश्चितको ज्ञारेन्टिकाे लागि महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

विद्यमान नेपालको भूमि व्यवस्था अन्यायपूर्ण, अनुत्पादक र शोषणकारी छ । सदियौँदेखि जमिन जोतभोग गर्दै आएका जोताहा किसान यो वा त्यो प्रणालीका नाममा भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन् । विभिन्न शोषणकारी भुस्वामित्व, बिर्ता, बेदर्तावाल मोही, उखडा आदि नाममा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वका कारण खेतीयोग्य जमिन अनुत्पादक हुन पुगेको छ । प्रगतिशील भूमि सुधारको मर्म भनेको ‘जसको जोत, उसको पोत’ हो । हालसालै सरकारले ल्याएको भूमि बैङ्क पूर्णतः जसको जोत, उसको पोतको विपरित अवधारणा हो । यस अवधारणाले  कृषियोग्य भूमि जोताहाको स्वामित्वमा पुर्याउने महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा हुन सक्दैन । भूमि बजारमा किनबेच हुने बस्तुको रुपमा रुपान्तरण  गरिंदा विगत देखि अन्यायमा परेका खासगरि साना किसान वर्गहरुले अधिया/बटैयामा कमाइरहेका जमिन समेत गुमाउनुको साथै खाद्य असुरक्षा र चरम भोकमरीको अवस्थामा पुग्छन्  ।