5 year strategic plans

१. पृष्ठभूमी (BACKGROUND)

कृषि प्रधान देश नेपालको कूल क्षेत्रफल १४७१८१०० हेक्टर जमिनमध्ये २६४१००० हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ । साढे दुई करोड भन्दा बेसी (२.६६ करोड) नेपालीमध्ये ८० प्रतिशत कृषि पेशामा नै निर्भर छन् । देश विकासको महत्वपूर्ण भूमिका ओगटेको यस क्षेत्रले ६६–७५% नेपाली श्रमिकलाई व्यस्त राख्दछ । कम आर्थिक वार्षिक वृद्धिदर भएको हाम्रो नेपाल विश्वमा गरिब देशको क्रममा बाह्रौं स्थानमा छ र कूल जनसंख्याको ३०.१% जनसंख्या गरिबी रेखामुनि पर्दछन् । 

हाल कृषि उत्पादकत्वमा कमी आउनु र कृषक समुदायमा खेती प्रति नैराश्यता उब्जनुले देशमा खाद्य सुरक्षा, युवा पलायन, बसाई सराई र निर्वाहमुखी खेती गर्ने प्रवृत्ति थपिंदै गएको देखिन्छ । उत्पादकत्वमा ह्रास आउनु र कृषक समुदायमा खेतीप्रति नैराश्यता आउनुका कारणहरु – जमिन खण्डीकरण हुनु र कृषियोग्य भूमि शहरीकरणले घट्दै जानु, कृषिजन्य वस्तुले राम्रो मूल्य नपाउनु, युवा शक्ति पलायन हुनु, कृषि पेशा मर्यादित नहुनु, श्रमको उचित मूल्य नपाउनु, कृषि पेशामा महिलाहरु बाध्य भएर अग्रसर भएर आउनपर्नु देखिन्छन् । 

२. राष्ट्रिय परिवेश (NATIONAL CONTEXT)

राजनैतिक अस्थिरताका कारण कृषि नीतिले त्यतिको दरो तरिकाले आफ्ना पहिचान बनाउन सकिरहेको छैन । झण्डै १२ वर्षदेखि मुलुकमा चल्दै आएको द्वन्द्व समाप्त भई राजनैतिक शान्ति श्रृजना भएको छ । विभिन्न समयको पञ्चवर्षीय योजनामा कृषिलाई प्राथमिकता दिंदै पनि आइरहेको देखिन्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषि नीति २०६१ जारी गरेको छ । यो नीतिले निम्नलिखित अनुसारको उद्देश्य लिएको छ :

१. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने ।
२. व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरुको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसंग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने । 
३. प्राकृतिक श्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने । 

बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने वृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिनेछ र प्राङ्गारिक मल तथा खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने कुरा नीतिमा स्पष्ट उल्लेखित छ । नीति कार्यान्वयन र अनुगमन व्यवस्थामा केन्द्रीय तहदेखि गाउँस्तरसम्म सरोकारवालालाई संलग्न गरिनेछ भन्ने आसयले यस महासंघको औचित्यलाई पनि सकारेको छ । 

उपभोक्ताहरुको हकहितको लागि काम गर्ने, वकालत/पैरवी गर्ने संस्थाहरु पनि देशभित्र विकसित हुँदै छन् । प्राकृतिक श्रोततर्फका नेपालमा क्रियाशिल यस्ता महासंघहरु निम्न प्रकारका छन् :

  • खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
  • जल तथा उर्जा महासंघ, नेपाल
  • सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ – २०५२
  • सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ – २०६२
  • सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
     

यस्तै दातृ संस्थाहरु पनि गरिबी निवारण र यसका लागि समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा संस्थागत एवं उपभोक्ता स्तरमा क्षमता अभिवृद्धि सशक्तिकरणको पक्षमा आकर्षित देखिंदै आएका छन् :

गरिबी निवारणमा कार्यरत संस्थाहरु

१. केयर नेपाल
२. एकसन एड
३. आइ.यू.सी.एन.
४. विनरक इन्टरनेशनल
५. फोर्ड फाउण्डेशन
६. इसिमोड, आदि

समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जन सशक्तिकरण बारे राजनैतिक बहस भइरहेछ । उपभोक्ताहरुमा अधिकारमुखी चेतनाको लहर बढ्दो छ । सरकारले सुशासन पद्धति होस् भनेर चाहेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको विकासमा आर्थिक वृद्धिदर द्रूत गतिमा अगागि बढोस् भनेर पनि चाहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा रा.कृ.स. महासंघको योगदान र औचित्य अत्यन्तै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । 

३. रा.कृ.स. महासंघको परिवेश (BACKGROUND)

नेपालमा कृषकहरुको समुन्नति र आर्थिक अवस्था सुदृढ गराउन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ 

(रा.कृ.सं.म.) को २०६८ भाद्र २३ गते, कृषि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा विधिवत स्थापना भएर २०६८ चैत्र १४ मा जि.प्र.का. काठमाडौंमा दर्ता भएको हो । सबै जिल्लाका कृषक समूहहरुको हक हित समेट्ने गरेर यसको विधान लागू भएको छ । हाल कृषि मन्त्रालय, विभाग, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, फियान नेपाल, केयर नेपालहरुसंग सम्पर्क बढाएर सम्बन्ध विस्तार गरेको छ भने अन्य सहयोगी सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुसंग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ । 

४. क्रियाकलाप र उपलब्धी (ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS)

१. मिति २०६८/८/२९ – ९/२ मा मकवानपुर (हेटौंडा), काभे्र (धुलिखेल), नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा क्षेत्रीयस्तरको खाद्य सुरक्षा, कृषक गोष्ठी फियन नेपालसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।
२. मिति २०६९/२/२१ – २६ मा काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाहरुमा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरुको सहभागिता, पहुँच र बजेटको प्रभावकारिता अध्ययन फियान नेपालसंग सहकार्य गराई अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
३. काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङका कृषक समूहको योजना तर्जुमा, गोष्ठी फियान नेपालकै सहकार्यमा संचालन गरेको छ ।
४. मल, बिउबिजनको गुणस्तरीयता र उपलब्धतामा सुधार ल्याउन पत्रकार भेला गराई पैरवी गरेको छ । 
५. मिति २०६९/३/१५ मा आफ्नो पहिचान र उद्देश्य जनाउन काठमाडौं जिल्लाको काभ्रेस्थली गा.वि.स. मा कृषि मन्त्रालयको तत्वावधानमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको छ ।
६. काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका कृषकहरुको भेला गराई भृकुटी मण्डपबाट विश्व खाद्य दिवस मनाउन भव्य जुलुस निकालेको थियो । 
७. कृषि क्षेत्रमा विनियोजित १५% बजेट सदुपयोग होस् भनेर बजेट विभाजन र कार्यान्वयनको प्रक्रिया गोष्ठी जि.वि.स. काठमाडौंको सहयोगमा ५७ गा.वि.स.का सचिव भेला गराई संचालन गरेको छ ।
८. केयर नेपालको सहयोगमा ५ वर्षे रणनैतिक कार्यशाला गोष्ठी र योजना तयारी कार्यक्रम – काभ्रे, मकवानपुर, काठमाडौंमा संचालन गरेको छ ।
९. हालको महासंघमा २१ जनाको कार्यसमितिमा २ जना महिला, ५ जना जनजाति र आदिवासीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
१०. हाल यस महासंघको १३ जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रामेछाप, उदयपुर, पर्सा, रौतहट, अर्घाखाँची, नवलपरासी, गोरखा, चितवन र मकवानपुर) मा गठन भएको छ भने करिब २०० गा.वि.स. महासंघ गठन भइसकेको छ । 
११. निर्माणाधीन २० वर्षीय दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिमा कृषकहरुमा सवाल सम्बोधनका लागि महासंघको तर्फबाट कार्यपत्र मार्फत सरोकारवालाहरु लगायत ब्म्क् टोलीलाई जानकारी गराइएको ।

५. रा.कृ.सं. महासंघको संगठनात्मक ढाँचा

विधानमा उल्लेख भए अनुसार यस महासंघको संगठनात्मक ढाँचा तीन तहको तल दिए अनुसारको छ :

organizational structure

६. पाँच वर्षे रणनीति निर्माणका सहभागीहरुद्वारा तय गरिएको परिकल्पना र ध्येय (माघ २८, २०६९)

परिकल्पना – स्वशासित, आत्मनिर्भर र श्रोतसाधन सम्पन्न महासंघ र सम्वृद्ध किसान ।

Vision - ध्येय (Mission)

परिकल्पना पूरा गर्न रा.कृ.स. महासंघको ध्येय/उद्देश्य (Mission) निम्नलिखित अनुसारको हुनेछ :

क) दीगो कृषि विकासमा कृषकको समान पहुँचको लागि देशका कृषक समूहहरुलाई आवद्ध गर्ने ।
ख) महासंघलाई सक्षम, स्वशासित र सुशासनयुक्त बनाउन व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ बनाउने ।
ग) कृषक समुदायको हक हितको लागि नीति निर्माण परिमार्जन र कार्यान्वयनका लागि पैरवी  गर्ने । 
घ) गरिब, भूमीहीन र साना किसानहरुको जीविकाको निम्ति प्रभावकारी सहकारी, बजार व्यवस्थापन र मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखलामा कृषकको भूमिका स्थापना गर्न नमूना बहाली वा करार क्षेत्र विकास गर्ने । 
ङ) सहकार्य गर्न, अनुभव बाँड्न, नयाँ प्रविधि तथा नीतिहरु सिक्न देशभित्र र बाहिरका कृषि पेशाका संघ संस्था र विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी दातृ संस्थाहरुसंग सञ्चार, सम्बन्ध र सञ्जाल विस्तार र सहकार्य गर्ने । 

७. रणनीतिहरु

क) रा.कृ.स. महासंघको संगठन समावेशी प्रक्रियाद्वारा केन्द्रदेखि जिल्ला, इलाका हुँदै गा.वि.स. सम्म विस्तार गरिने ।
ख) संस्था संचालन पद्धतिको विकास गरिने र दक्ष जनशक्ति (प्राविधिक र पैरवी) तयार गर्ने ।
ग) राज्य र सम्बन्धित निकायलाई कृषकको पक्षमा नीति निर्माण परिमार्जन र कार्यान्वयनको लागि अध्ययन, पैरवी र दबाबमूलक कार्य गर्ने । 
घ) बजार व्यवस्था निश्चित गरी दातृ संस्थाको सहकार्यमा भूमिहीन, सीमान्तकृत साना कृषकलाई कृषि सहकारी मार्फत नमूना बहाली कृषि क्षेत्र विकास गर्ने । 
ङ) इन्टरनेट, वेबसाइट, गोष्ठी, सेमीनार, अध्ययन भ्रमण मार्फत कृषि पेशाका संघ संस्थाहरुसंग सञ्जाल तथा सम्पर्क स्थापना गर्ने र सरकारी, गैह्र सरकारी संस्थाहरुसंग प्राविधिक, आर्थिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने । 
च) महासंघको कार्यक्रमहरुमा स्थानीय तहको उन्नत प्रविधि सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने विषय समावेश भएका कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
छ) महासंघले त्यस्ता कार्यक्रमहरु जसले महिला, दलित, भूमीहीन, कम जग्गा भएका (सीमान्तकृत कृषक) र कम आय भएका कृषकहरुलाई बढी लाभ हुने कार्यहरु जस्तो – करार खेती, सामूहिक खेती, सहकारी र बजार व्यवस्थापन र मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नेछ । 
ज) महासंघले तयार गरेको रणनैतिक योजना र पाँच वर्षे योजना अनुसूचि १ र २ मा दिइएको छ ।

अनुसूचि – १

रणनैकि योजना (Strategy Plan)

क्र.सं. लक्ष्य / उद्देश्य(Goals/Objectives) कोसेढुंगा (Milestone) रणनीति (Strategy) लगानी (Inputs)

१.

रा.कृ.समूह महासंघ गठन र संस्थागत विस्तार र अधिवेशन

१. केन्द्रीय अधिवेशन गरिने

२. जिल्ला अधिवेशन गरिने

४. गा.वि.स. अधिवेशन गरिने

महासंघ गठन कार्य

जिल्ला (६२), इलाका (५००), गा.वि.स. (३९१५) र नगर (५८) गठन

वि.सं. २०७०/२/३० भित्र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न
वि.सं. २०७०/१/३० भित्र २५ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न
वि.सं. २०७०/१/३० भित्र २०० गा.वि.स. अधिवेशन सम्पन्न

वि.सं. २०७५ भित्र गठन सम्पन्न हुनेछ ।

जिल्ला अधिवेशनबाट आएका प्रतिनिधि केन्द्रमा भेला गराएर ।
गा.वि.स. महासंघको प्रतिनिधि भेला गराएर ।

कृषक समूह भेला गरेर र सदस्यता वितरण गरेर ।

केन्द्रबाट, जिल्लाबाट प्रतिनिधि संचालन गरेर, आर्थिक श्रोत जुटाएर गरिनेछ ।

  • महासंघ, आर्थिक श्रोत जोगाड गरेर
  • आन्तरिक श्रोत, महासंघ सदस्य गरेर
  • आन्तरिक श्रोत, महासंघ सदस्य गरेर
  • महासंघ, आर्थिक श्रोत गरेर

२.

संस्थागत क्षमता र संस्था संचालन पद्धति विकास

१. केन्द्रीयस्तर – ६ कोठा भएको अफिस भाडामा लिने, ४ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने
२. जिल्ला अफिस – ७५ वटा, दुईजना कर्मचारी सहित स्थापना गर्ने ।
३. सबै (३९१५) गा.वि.स. र नगर
(५८) मा सम्पर्क कार्यालय सचालन गर्ने ।

महासंघको नीति नियम निर्माण
१. आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, सामान प्रयोग सम्बन्धी र आचारसंहिता, व्यवस्थापन निर्देशिका नीति बनाइने ।
२. कर्मचारी/सदस्यलाई लेखा तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम दिने ।

३. पैरवी गर्ने र प्राविधिक विषयको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।

महासंघ व्यवस्थापन पक्षलाई सुशासनयुक्त बनाइने

महासंघभित्र व्यवस्थापकीय कार्यमा सुशासन प्रवद्र्धन गरिने – विधान, नीतिनियम, निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, ५० जना दक्ष तयार ।

वि.सं. २०७० मंसीर सम्ममा स्थापना
भइसक्नेछ ।

वि.सं. २०७५ चैत्र सम्ममा स्थापना भइसक्नेछ ।

वि.सं. २०७५ चैत्र मसान्त सम्ममा संचालन भइसक्नेछ ।

वि.सं. २०७१ साल भित्र आवश्यकता पहिचान गरी कम्तिमा पनि ५ वटा आन्तरिक नियमावली बनाइनेछ ।

केन्द्रका – ४, जिल्लाका – ३०० सदस्य/कर्मचारीले, वि.सं. २०७५ भित्र तालिम प्राप्त गर्नेछन् ।

वि.सं. २०७५ भित्र, पैरवी गर्ने – २०० जवान, प्राविधिक दक्ष – २०० जना तयार भइ सकेका हुनेछन् ।

वि.सं. २०७४ भित्र महासंघको सबै तहमा आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धन भएको हुनेछ ।

  • सरकारी, गैह्र सरकारी संस्था संग सहकार्य गरेर ।
  • स्थानीय श्रोत जोगाड र अन्य संस्थासंग सहयोग लिएर ।
  • समूहहरुलाई भेला गराई निर्णय गराउने ।

प्रारम्भमा अन्य संघ संस्थाहरुको नियमावली अध्ययन गरी, महासंघको आवश्यकता पहिचान गरिनेछ ।

गैह्र सरकारी, सरकारी संस्थासंग सहकार्य र सहयोग लिएर ।

गैह्र सरकारी, सरकारी संस्थासंग सहकार्य र सहयोग लिएर ।

अन्य संस्थाहरुको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता, विधिको शासन, सार्वजनकि सुनुवाई समावेश गरेर कार्यक्रम संचालन र व्यवस्थापन गराइनेछ ।

  • महासंघ, आर्थिक श्रोत
  • जि.म. र आर्थिक श्रोत
  • जि.म. र आर्थिक श्रोत
  • महासंघ र विज्ञ
  • विज्ञ, आर्थिक श्रोत, ज्ञान, सीप
  • विज्ञ, आर्थिक श्रोत, ज्ञान, सीप 

सुशासनका सिद्धान्त, सार्वजनिक सुनुवाई, लेखा परीक्षण, आर्थिक श्रोत ।

३.

सशक्त र संवृद्ध किसान बनाउन कृषि सम्बन्धी कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सकारात्मक परिवर्तन गरी कृषक अधिकारकारका विभिन्न सवालमा जन पैरवी गर्ने कृषकको अगुवाई गर्ने पैरवीका विषयहरु ः

क) भू–उपयोग नीति तर्जुमा – जमीन खण्डीकरण र बाँझो राख्न नपाइने
ख) कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउँदै श्रमको मूल्य समान बनाउने ।
ग) मूल्य निर्धारण गराउने – संकलन केन्द्रको मूल्य निर्धारण र नबिकेको सरकारले लिनुपर्ने ।
घ) श्रम, ज्याला र अवसर, महिला र पुरुषबीच समान बनाउने ।
ङ) मल, बिउ, आरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण ।

  • वि.सं. २०७१ सम्ममा विद्यमान कृषि नीति बारे जानकारी अध्ययन हुने ।
  • वि.सं. २०७१ सम्ममा अध्ययन पेश गरी सकिने
  • वि.सं. २०७२ सम्म महासंघको पैरवी क्षमता विकास र पैरवी सवाल पहिचान गरिने ।
  • वि.सं. २०७५ अन्त सम्म पैरवी गरेको हुनेछ ।

उपभोक्ताहरुको अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि महासंघको अधिकार, सुशासन तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी विषय आफ्ना कार्यक्रमहरुमा समावेश गरी संचालन तथा व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

पैरवी, क्षमता विकास, नीति नियम विश्लेषण र पैरवी सवाल संकलनको लागि बाहिरी दातृ संस्थाहरुसंग सहयोग तथा सहकार्य गरेर ।

सुशासन, जन अधिकार तथा पैरवी परियोजना, अध्ययन प्रतिवेदन

४.

कृषि सम्बन्धी ज्याला, मूल्य जानकारी गर्न बजारको आधारमा बाली तय र सहकारी स्थापना गरेर बहाली नमूना कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने ।

वि.सं. २०७५ भित्रमा एक विकास क्षेत्रमा एक नमूना क्षेत्र बनाई ५ नमूना क्षेत्रको विकास गर्ने ।

नमूना क्षेत्र पहिचान गर्ने, समूह परिचालन गर्ने, बाली तय गर्ने बजार व्यवस्था मिलाउने, कृषि सहकारी बनाउने र त्यस मार्फत बजार जोड्ने दातृ निकायसंग सहकार्य गर्ने ।

प्रविधि, नमूना विकास नतिजा, सहकारी धारणा, आर्थिक सहयोग ।

५.

प्रविधि सिक्न, अनुभव बाँड्न देश भित्र र बाहिरका समान प्रकृतिका सामाजिक संघ संस्था तथा सरकारी निकायहरुसंग कार्य गर्न संचार गरी सम्बन्ध तथा सञ्जाल बनाउने ।

  • वि.सं. २०७२ सम्ममा शार्क राष्ट्रहरुका समान संघ संस्थाहरुमा संचार, पहिचान र सम्बन्ध स्थापना गरिने ।
  • वि.सं. २०७५ सम्ममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका २५ संघ संस्थाहरुमा सम्बन्ध विस्तार गरिने ।
इन्टरनेट, वेबसाइट, पत्राचार, सेमीनार, गोष्ठी मार्फत समान प्रकृतिका संघ संस्थाहरुको पहिचान गर्ने नीतिगत कुराहरु आदान प्रदान गर्ने ।

नीतिगत सुधार कार्यक्रम र रिक्तता खोजी, सिकाई, चासो, जिज्ञासा