कृषक वर्गीकरण गरि परिचयपत्र सहित किसान पेन्सन दिने तयारी गर्दै सरकार

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालले स्थापनाकाल देखि यो सवाल  उठान गर्दै आएको छ । खास गरि सीमान्तकृत तथा विपन्न किसानहरुको हक अधिकार स्थापना गरि कृषि क्षेत्रमा सरकारी सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण गरि कृषि क्षेत्रको विकासमा सीमान्तकृत तथा विपन्न किसानहरुको योगदान वृद्धि गनु आवश्यक रहेको छ । यसका लागि महासंघले गरेका पैरवी गतिविधि यस प्रकार छन ।

क. २०६८।८।२३ गते  तत्कालीन नन्दन कुमार दत्त समक्ष ज्ञापन पत्र पेश ।

ख. २०६८।९।१ तत्कालीन प्रधानमंन्त्री डा वावुराम भटराई  समक्ष पुन ज्ञापन पत्र पेश।

ग. २०७१।५।१ तत्कालीन  सवैधानिक समितिका सभापति डा वावुराम भटराई  समक्ष पुन ज्ञापन पत्र पेश

घ.सरकार द्धारा कृषक परिचयपत्र वितरण र प्रयोग निर्देशिका २०७१ जारी गर्दै परिचयपत्र वितरण शुरु

ड. सरकार द्धारा वितरित किसान परिचय पत्रको अवस्था अध्ययन र सरोकारवालको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरि वर्गीकरण विनाको परिचय पत्र वितरण कार्य स्थगित गर्न माग ।

 च. २०७३ भाद्र २ गते माननीय कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरी र मा. राज्यमंन्त्री राधिका तमाÃलाई  लाई ज्ञापन पत्र पेश ।

 छ. २०७३ मंसिर २ गते माननीय कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरी र मा. राज्यमंन्त्री राधिका तमाÃलाई  लाई सो सम्वन्धमा पुन स्ममरण पत्र पेश ।

ज. किसानलाई वर्गीकरण सहितको परिचयपत्र वितरण र पेन्सन उपलब्ध गराउने विषयमा कन्सल्टेन्सी मार्फत अध्ययन गर्ने कार्य स्थगित गरि कृषि विकास मंन्त्रालयले वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई सो कार्य गराउने निर्णय ।

हालको स्थिति

कृषि विकास मन्त्रालयले ६० वर्ष नाघेका मुलुकभरका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन छलफल थालेको छ । किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । सोही कार्यदलले २० वर्ष खेती गरेर ६० वर्ष नाघेका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन छलफल अघि बढाएको हो ।

सो प्रतिवेदनमा सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, चितवन, खोटाङ, लमजुङ, कैलाली र मुगुका  गरिब गाविसका किसानबाट पेन्सन वितरण सुरु गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सीमित संख्यामा मात्रै पेन्सन उपलब्ध गराउँदा विवाद निस्कन सक्ने आँकलन गर्दै मन्त्रालयले मापदण्डमा परेका देशभरकै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो । कार्यदलका संयोजक दाहालले दीर्घकालीन महत्वको कार्ययोजना भएकाले सबै किसानलाई एकसाथ समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सीमित क्षेत्रका किसानबाट मात्रै पेन्सन वितरण सुरु गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले थोरै ढिला गरेर भए पनि मापदण्डमा पर्ने देशभरका सबै किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन थाल्नुपर्छ भनेकाछौ।

समुदाय, कृषि सेवा केन्द्रलगायत स्थानीय सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा २० वर्षदेखि खेती गरिरहेका ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका किसान छनोट गर्न सकिने अवधारणा छ । यस्तो मापदण्डमा परेका किसानलाई तत्कालै मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ बाटै किसानलाई पेन्सन वितरण सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसबाहेक मन्त्रालयले पेन्सन कोष खडा गर्ने र त्यसमा किसानले योगदान गरेपछि पेन्सन पाउन थाल्ने अवधारणा पनि बनाएको छ ।

थप बजेट आवश्यक

किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ का लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम अध्ययन र आवश्यक छलफल र तयारीका लागि मात्रै भएको दाहालले जानकारी दिए । ‘पेन्सन वितरण कार्यक्रम लागू गर्न थप बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यक्रमको पूर्ण अवधारणा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’

यस्तो छ प्रक्रिया

मन्त्रालयले किसान पेन्सन वितरणका लागि वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई परामर्श नियुक्त गरेको थियो । समाजले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यस विषयमा मन्त्रालयले थप छलफल गरी टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस हुन्छ । अर्थले कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेपछि योजना आयोगमा पुग्छ । आयोगले स्वीकृति दिए पनि कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिष फाइल पेस गर्नेछ । र, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि कार्यक्रम लागू हुनेछ ।

योग्यता पुगेका सबै किसानलाई पेन्सन 

किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सात जिल्लाका अति गरिब गाविसमा रहेर २० वर्ष किसानी गरी ६० वर्ष नाघेकालाई तत्कालै २ हजार ५ सय पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । सीमित संख्याबाट पेन्सन वितरण थाल्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यसले सकारात्मक सन्देश पनि जाँदैन र विभेद गरेको जस्तो देखिन सक्छ । कानुनी रूपमा पनि चुनौती हुन्छ । त्यसैले आवश्यक तयारी सकेर मापदण्ड पुगेका देशैभरका किसानलाई तत्कालै पेन्सन उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल थालिरहेका छौँ । जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौँ ।

हाम्रो धारणा

१. किसान वर्गीकरणलाई प्राथमिकता

२. ६ हेक्टर भन्दा वढी जमिन हुने जग्गाधनीलाई किसान वर्गीकरण भित्र पारिनु हुदैन ।

३.  एक घर २ ब्यक्ति (महिला र पुरुष ) लाई परिचयपत्र दिने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४. वास्तविक किसानको पहिचान गरि गैरकिसानहरुलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।

५. भुमिहीन किसानहरुलाई  पहिचान गरि परिचयपत्र दिनु पर्दछ ।

६. किसान पेन्सन,जीवन विमा लगायतका समाजिक सुरक्षामा जोड दिनु पर्दछ ।