सरकारद्धारा किसान आयोगको गठन

लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको किसान आयोग अन्ततः आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले गठन गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाई किसानहरुको हक हित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्य सहित राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको हो । आयोग गठन भएपनि पदाधिकारीहरुको भने चयन भईसकेको छैन । आयोगमा अध्यक्ष सहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

  देशको दुइतिहाई जनतासंग प्रतक्ष्य सरोकार राख्नेआयोग संबैधानिक बनोस भन्ने माग लगाएत बिभिन्न मागहरू सहित राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल लगाएत बिभिन्न नागरीक संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ठुला दलका शिर्षस्थ नेतागण रामचन्द्र पौडेल,माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन सबिधानसभाका अध्यक्ष सुबास चन्द्र नेम्बाङ्ग एबं संबैधानिक समितीका सभापति डा. बाबुराम भट्टराइ समक्ष ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापनपत्र बुझाएकाथियौं.बिडम्बनानै भन्नुपर्छ अन्य ५ वटा आयोगहरू संबिधानमा संबोधन हुंदापनी किसान आयोग भने सम्बोधन हुन सकेन.तथापी दिर्धकालिन कृषि बिकास रणनिती र आ.ब.०७३र०७४ को सरकारको निती तथा कार्यक्रममा किसान आयोगको बारेमा गरीएको ब्याबस्थालाइ कार्यान्वयन गर्दै २०७३ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरीषदको निर्णयमार्फत किसान आयेग गठनको बाटो खुलेको छ

किसान आन्दोलनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भुमीका निर्बाह गर्नुहुने संघ संगठन एवं अभियन्ता हरूको लागी यो निकै खुसीको कुरा हो.तर यस उपलब्धिलाइ किसानका नाममा केही दलका नेताहरू र केही कर्मचारी हरूले जागीरखाने र बास्तबिक किसान र किसानका संगठनहरूलाई पाखालगाउने खेल हुनसक्ने संभाबनालाइ नकारिहाल्न सकिने अबस्था भने छैन.